जयपुर। आधुनिक न्याय व्यवस्था की जटिल चुनौतियों के बीच भारतीय विधिशास्त्र की प्रासंगिकता पर मंगलवार को आयोजित अधिवक्ता परिषद राजस्थान के स्टडी सर्किल में गहन मंथन हुआ। मुख्य वक्ता केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर के धर्मशास्त्र एवं भारतीय विधिशास्त्र विभागाध्यक्ष प्रो. कृष्णा शर्मा ने कहा कि भारतीय न्याय परंपरा केवल अपराध और दंड तक सीमित नहीं, बल्कि धर्म, कर्तव्य, सामाजिक उत्तरदायित्व और प्राकृतिक न्याय पर आधारित समग्र व्यवस्था है, जो आज भी न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी बना सकती है।
स्थानीय आईआर लाइब्रेरी में आयोजित कार्यक्रम में प्रो. शर्मा ने कहा कि जहां पाश्चात्य न्याय व्यवस्था अधिकार आधारित अवधारणा पर केंद्रित है, वहीं भारतीय विधिशास्त्र कर्तव्य को सर्वोच्च स्थान देता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे तो अधिकारों की रक्षा स्वतः सुनिश्चित हो जाती है।
उन्होंने कहा कि आज की वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) प्रणाली भारतीय ग्राम पंचायतों की प्राचीन न्याय परंपरा का आधुनिक स्वरूप है। मध्यस्थता और समझौते की अवधारणा भारतीय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से प्रेरित रही है।
प्रो. शर्मा ने पारिवारिक कानून, हिंदू उत्तराधिकार, विवाह संबंधी विधिक विसंगतियों, फौजदारी प्रक्रिया में साक्ष्य व्यवस्था तथा पर्यावरण संरक्षण से जुड़े भारतीय विधि सिद्धांतों का भी उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय विधिशास्त्र के मूल सिद्धांतों को व्यवहार में अपनाने से न्यायालयों पर बढ़ते मामलों का बोझ कम हो सकता है और पीड़ितों को समयबद्ध न्याय मिल सकता है।
यह आयोजन दिसंबर में जयपुर में प्रस्तावित राष्ट्रीय कार्यक्रम ‘लोकमंथन – भारत के लोग’ की बौद्धिक श्रृंखला के अंतर्गत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्टडी सर्किल संयोजक वैभव पारीक ने प्रो. शर्मा का स्वागत कर की। समापन पर अधिवक्ता दीक्षा मिश्रा एवं नेहा गोयल ने स्मृति चिह्न भेंट किया।
कार्यक्रम में अधिवक्ता परिषद के प्रांत महामंत्री अभिषेक सिंह, प्रांत अध्यक्ष प्यारे लाल, राष्ट्रीय मंत्री कमल परसावल सहित उच्च न्यायालय के अनेक अधिवक्ता एवं विधिकर्मी उपस्थित रहे। संचालन धर्मेंद्र बराला ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन धर्मेंद्र जैन ने दिया। परिषद ने बताया कि इस विषय-श्रृंखला की अगली कड़ी अगले सप्ताह सेशन न्यायालय परिसर में आयोजित की जाएगी।
